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MSP पर मूंगफली, सोयाबीन और सरसों की खरीद से किसानों को मिलेगा लाभ
गुजरात सरकार ने किसानों को उचित मूल्य दिलाने और तिलहन उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मूंगफली, सोयाबीन और सरसों की खरीदी की है। राज्य में इस वर्ष मूंगफली की बुवाई बढ़कर 18.80 लाख हेक्टेयर हो गई, जिसके तहत 6783 रुपये प्रति क्विंटल पर 10 लाख टन मूंगफली और 4892 रुपये प्रति क्विंटल पर 51,400 टन सोयाबीन खरीदा गया। वहीं, देश में रबी सीजन में सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन होने से सरकार ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 12 लाख टन सरसों की खरीद की। तिलहन फसलों के गिरते दामों और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खाद्य तेलों के आयात शुल्क में भी वृद्धि की है।
Opinion
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30 Jan
अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने किसानों को उचित मूल्य दिलाने और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीफ और रबी फसलों की खरीदी जारी रखी है। कृषि मंत्री राघवजी पटेल के अनुसार, इस वर्ष राज्य में मूंगफली की बुवाई बढ़कर रिकॉर्ड 18.80 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है। सरकार ने 6783 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर 10 लाख टन मूंगफली और 4892 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 51,400 टन सोयाबीन की खरीदी की है। अधिकांश खरीदी पूरी हो चुकी है, जबकि शेष खरीद 8 फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी।
सरकार तिलहन और दलहन उत्पादन बढ़ाने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए भी प्रयासरत है। पिछले रबी सीजन में देश में सरसों का रिकॉर्ड 1.31 करोड़ टन उत्पादन हुआ था, जिससे बाजार में इसके दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चले गए। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में करीब 12 लाख टन सरसों की खरीद की थी।
तिलहन फसलों के गिरते दामों और उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने 14 सितंबर 2024 को कच्चे पाम तेल, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात शुल्क को 5.5% से बढ़ाकर 27.5% तथा रिफाइंड खाद्य तेल के आयात शुल्क को 13.75% से बढ़ाकर 35.75% कर दिया। देश में वार्षिक खाद्य तेल की मांग 2.40 से 2.50 करोड़ टन है, जिसमें से लगभग 58% आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है।