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जैसे ही एफसीआई बफर बढ़ रहा है, निर्यातक चावल पर प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं
चावल की खुदरा और थोक महंगाई दर पिछले साल से दोहरे अंक में है। चावल के सबसे बड़े निर्यातक भारत ने पर्याप्त स्थानीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अगस्त 2022 में टूटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद जुलाई 2023 में गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अगस्त 2023 में उबले चावल पर 20% निर्यात शुल्क लगाया गया और न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाकर बासमती चावल पर प्रतिबंध लगाया गया।
Government • 28 Jun 2024 • The Economic Times
चावल की खुदरा और थोक महंगाई दर पिछले साल से दोहरे अंक में है। चावल के सबसे बड़े निर्यातक भारत ने पर्याप्त स्थानीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अगस्त 2022 में टूटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद जुलाई 2023 में गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अगस्त 2023 में उबले चावल पर 20% निर्यात शुल्क लगाया गया और न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाकर बासमती चावल पर प्रतिबंध लगाया गया।
चावल निर्यातकों ने सफेद चावल और टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की मांग की है और उबले चावल के शुल्क ढांचे में बदलाव की मांग की है, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास स्टॉक साढ़े तीन गुना तक बढ़ गया है। बफ़र की आवश्यकता है
