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वाणिज्य मंत्रालय चावल निर्यात पर प्रतिबंध का मुद्दा अंतर-मंत्रालयी समिति के समक्ष उठाएगा
वाणिज्य मंत्रालय अमित शाह की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तैयार है, जिसमें उबले हुए गैर-बासमती चावल के लिए निर्यात शुल्क में परिवर्तन और बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को कम करने के उद्योग के अनुरोध पर विचार किया जाएगा।
वाणिज्य मंत्रालय, खाद्य कीमतों पर अमित शाह की अगुवाई वाली मंत्रियों की समिति (सीओएम) के समक्ष एक प्रस्ताव पेश कर सकता है, जिसमें उबले हुए गैर-बासमती चावल पर निर्यात शुल्क ढांचे में “उचित बदलाव” करने की बात कही गई है। यह संभवतः बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को मौजूदा 950 डॉलर प्रति टन से कम करने की उद्योग की मांग पर दिशा-निर्देश मांगेगा।
निर्यातक मांग कर रहे हैं कि 500 डॉलर प्रति टन का एमईपी तथा 100 डॉलर प्रति टन का निश्चित निर्यात शुल्क तय करके सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी जाए।