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उड़द दाल का आयात अब 31 मार्च 2026 तक रहेगा मुक्त, सरकार ने बढ़ाई समयसीमा
उड़द दाल आयात नीति: सरकार ने उड़द दाल के निःशुल्क आयात की समयसीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है, जिससे इसकी कीमतों को स्थिर रखने और आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी। यह नीति पहले 31 मार्च 2025 तक थी, जिसे अब एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से घरेलू बाजार में उड़द दाल की उपलब्धता बनी रहेगी और उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
Government • 11 Mar • Asianet newsable
सरकार ने उड़द दाल (Urad Dal) के आयात की निःशुल्क नीति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। अब व्यापारी 31 मार्च 2026 तक उड़द दाल का आयात बिना किसी प्रतिबंध के कर सकते हैं। इससे पहले यह समयसीमा 31 मार्च 2025 तक थी, जिसे अब एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य घरेलू बाजार में उड़द दाल की कीमतों को स्थिर रखना और आपूर्ति को बनाए रखना है। दालें भारत की खाद्य सुरक्षा का एक अहम हिस्सा हैं, और मांग-आपूर्ति संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार समय-समय पर आयात नीतियों में बदलाव करती रहती है।
विशेषज्ञों के अनुसार, आयात में ढील देने से उड़द दाल की कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। सरकार का यह कदम भारत में कृषि आयात प्रबंधन को मजबूत करने और आवश्यक खाद्य वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
