कर्नाटक में मक्का और मूंग की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तुरंत MSP पर खरीद शुरू करने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि NAFED, FCI और NCCF को बिना देरी के MSP पर खरीद के निर्देश दिए जाएं, ताकि किसानों को राहत मिल सके।
सरकार ने मक्का का MSP ₹2,400 प्रति क्विंटल और मूंग का MSP ₹8,768 प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन कर्नाटक में फिलहाल मक्का ₹1,600–₹1,800 प्रति क्विंटल और मूंग ₹5,400 प्रति क्विंटल पर बिक रही है। यह कीमतें MSP से काफी नीचे हैं, जिससे किसानों में गहरी निराशा है।
CM सिद्धारमैया ने कहा कि इस खरीफ सीजन में कर्नाटक में 17.94 लाख हेक्टेयर में मक्का और 4.16 लाख हेक्टेयर में मूंग की खेती हुई है। राज्य में 54.74 लाख MT मक्का और 1.98 लाख MT मूंग उत्पादन का अनुमान है। उन्होंने कहा कि यह उत्पादन किसानों के लिए समृद्धि का अवसर होना चाहिए था, लेकिन बाजार में भारी गिरावट ने इसे संकट में बदल दिया है।
उन्होंने यह भी बताया कि कर्नाटक के पास फिलहाल 32 लाख MT मक्का का बाजार योग्य अधिशेष है, जिसे स्थानीय उद्योग अपने स्तर पर खपा नहीं सकते।
इथेनॉल प्लांट्स द्वारा किसानों को नजरअंदाज करने पर भी आपत्ति
सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार को यह भी लिखा कि इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले मक्का के लिए किसानों को उचित मौका नहीं मिल रहा है।
मक्का से बने इथेनॉल की बेस कीमत ₹66.07 प्रति लीटर है, और केंद्र सरकार ₹5.79 प्रति लीटर अतिरिक्त प्रोत्साहन भी देती है।
CM का दावा है कि कर्नाटक के कई इथेनॉल प्लांट्स सीधे किसानों से खरीदने की बजाय बिचौलियों और ट्रेडरों से मक्का खरीद रहे हैं, जिससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मांग की कि सभी इथेनॉल प्लांट्स को सीधी खरीद का आदेश दिया जाए, वरना दिए जा रहे प्रोत्साहन पर पुनर्विचार किया जाए।
किसानों के सम्मान और हक की बात
सिद्धारमैया ने जोर देकर कहा कि MSP किसानों के लिए एक गारंटी और सम्मान का वादा है। जब बाजार भाव MSP से नीचे चले जाएं, तब केंद्र सरकार की त्वरित कार्रवाई ही किसानों का भरोसा बनाए रख सकती है।
उन्होंने अंत में लिखा कि कर्नाटक के किसान देश की खाद्य सुरक्षा, इथेनॉल क्षमता और अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं। ऐसे समय में MSP पर खरीद सुनिश्चित करना और किसानों को उचित मूल्य दिलाना राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।