चालू रबी सीजन 2025 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से खरीद की गति बेहद धीमी रही है। केंद्र सरकार की मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत नेफेड (NAFED) ने 20 अप्रैल तक केवल 2.48 लाख टन दलहन एवं तिलहन की खरीद की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधिकतर किसानों को बाजार में MSP से बेहतर कीमतें मिल रही हैं या फिर मंडियों में समर्थन मूल्य से नीचे ही व्यापार हो रहा है।

सबसे ज्यादा प्रभावित रही है चना की खरीद, जो MSP ₹5650/क्विंटल की दर से मात्र 10,385 टन तक सीमित रही है। इसमें तेलंगाना से 5792 टन, मध्य प्रदेश से 3718 टन, आंध्र प्रदेश से 183 टन, राजस्थान से 545 टन और महाराष्ट्र से 145 टन चना की ही सरकारी खरीद हो सकी है।

मसूर की खरीद में भी यही स्थिति बनी हुई है। MSP ₹6700/क्विंटल पर 51,155 टन मसूर की खरीद हुई है, जिसमें अकेले मध्य प्रदेश से 49,795 टन और उत्तर प्रदेश से 1360 टन की खरीद हुई है। कई राज्यों में मसूर के बाजार भाव अब भी MSP से नीचे बने हुए हैं।

उड़द की खरीद अभी तक शुरू भी नहीं हो पाई है, जबकि मूंग की खरीद केवल 4417 टन हुई है, वह भी केवल आंध्र प्रदेश से। MSP ₹8682/क्विंटल पर अधिकांश मंडियों में मूंग की कीमतें इससे नीचे चल रही हैं।

तिलहनों की बात करें तो अब तक सबसे ज्यादा खरीद सरसों की हुई है, जो MSP ₹5950/क्विंटल पर 1,79,883 टन है। इसमें हरियाणा से 1,61,085 टन, मध्य प्रदेश से 11,743 टन, राजस्थान से 5893 टन, असम से 1044 टन, और उत्तर प्रदेश से मात्र 16.3 टन की खरीद दर्ज की गई है।

सनफ्लावर की खरीद भी सीमित रही है, जहां तेलंगाना से मात्र 2135 टन की खरीद MSP ₹7280/क्विंटल पर हो सकी है।

सरकारी एजेंसियों की सुस्त खरीद और MSP से कम बाजार भाव, दोनों मिलकर इस वर्ष किसानों के लिए लाभकारी खरीद सुनिश्चित करने में बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह PSS के तहत राज्य एजेंसियों को सक्रिय रूप से निर्देशित करे ताकि दलहन और तिलहन की पर्याप्त खरीद सुनिश्चित की जा सके।