नई दिल्ली। पाकिस्तान द्वारा बार-बार की जा रही आतंकी गतिविधियों के खिलाफ देशभर के व्यापारियों की आवाज़ को मोदी सरकार ने गंभीरता से लिया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) द्वारा पाकिस्तान के साथ समस्त व्यापारिक संबंध समाप्त करने की मांग के बाद, केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से किसी भी प्रकार के आयात-निर्यात या वस्तुओं के परिवहन पर रोक लगाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

यह फैसला केवल एक व्यापारिक निर्णय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मसम्मान और देश के नागरिकों की भावना का प्रतीक है। CAIT की दो दिवसीय राष्ट्रीय गवर्निंग काउंसिल की बैठक 25-26 अप्रैल को आयोजित हुई, जिसमें यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया और महासचिव एवं सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि ऐसे समय में जब पाकिस्तान खुलेआम आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, व्यापार जारी रखना राष्ट्रद्रोह के समान होगा।

इस निर्णय के पीछे तात्कालिक कारण भी बेहद गंभीर हैं। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसारन घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें एक नेपाली पर्यटक और स्थानीय टट्टू चालक भी शामिल थे। इस हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है और अपने कूटनीतिक तथा आर्थिक रुख को कड़ा कर दिया है।

भारत-पाक व्यापार पर असर:

वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल–जनवरी):

भारत से पाकिस्तान को निर्यात: $447.65 मिलियन
पाकिस्तान से आयात: केवल $0.42 मिलियन

वित्त वर्ष 2023-24:

निर्यात: $1.18 बिलियन
आयात: $2.88 मिलियन (भारत के कुल व्यापार का मात्र 0.1%)

वर्ष 2019 के पुलवामा हमले के बाद से व्यापार में निरंतर गिरावट देखी गई है।

FY19 में: निर्यात $2.06 बिलियन और आयात $495 मिलियन था।
2024 में पाकिस्तान द्वारा भारत से सबसे अधिक आयातित वस्तुएं:

ऑर्गेनिक केमिकल्स – $164.19 मिलियन
दवाइयाँ व फार्मास्युटिकल उत्पाद – $120.86 मिलियन
प्लास्टिक – $4.94 मिलियन
इनऑर्गेनिक केमिकल्स – $4.67 मिलियन
फ्यूल व ऑइल – $2.70 मिलियन

रंग, एंज़ाइम्स, खाद्य उत्पाद, चिकित्सा उपकरण आदि मिलाकर कई छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उत्पाद

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत से इन आयातों पर निर्भर पाकिस्तान की फार्मा, केमिकल, और फूड इंडस्ट्री पर सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा, तीसरे देशों जैसे यूएई और सिंगापुर के जरिए होने वाला अप्रत्यक्ष व्यापार, जिसकी अनुमानित वार्षिक राशि $10 बिलियन मानी जाती है, अब भारी जांच और लागत के कारण बुरी तरह प्रभावित हो सकता है।

अनौपचारिक व्यापार और तीसरे देश के माध्यम से भेजे जाने वाले उत्पादों पर भी अब कड़ी निगरानी की जाएगी। सरकार इन ट्रांज़िट रास्तों को भी पूरी तरह बंद करने की रणनीति बना रही है।

डाक और समुद्री व्यापार भी बंद:

भारत ने पाकिस्तानी जहाजों को अपने बंदरगाहों में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया है और समस्त डाक एवं पार्सल सेवाएं निलंबित कर दी हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी भारतीय जहाजों को अपने बंदरगाहों से बाहर रखने का आदेश जारी किया है।

निष्कर्ष:

यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत राष्ट्रवादी नीति और ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प की दिशा में एक और साहसी निर्णय है। इस फैसले से न केवल देश की सुरक्षा नीति को बल मिलेगा, बल्कि स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन, स्थानीय उद्योगों को मजबूती, और नए रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे।