केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) में ₹10,700 करोड़ की पूंजी निवेश को मंजूरी दी है। यह निर्णय कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
FCI की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए यह कदम उठाया गया है, जिससे उसे खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण में सहारा मिलेगा। यह पूंजी निवेश FCI की कार्यात्मक क्षमता को बढ़ाएगा और सरकार की कृषि नीतियों को मजबूत करेगा।
FCI को 1964 में ₹100 करोड़ के प्रारंभिक पूंजी के साथ स्थापित किया गया था, और अब इसका अधिकृत पूंजी ₹21,000 करोड़ तक पहुँच चुका है। इस निवेश से सरकार का उद्देश्य किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदारी को और सशक्त बनाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
यह कदम FCI के संचालन को और मजबूत करेगा, जिससे सरकार का सब्सिडी खर्च भी कम होगा।