केंद्र सरकार अगले महीने तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में कपास किसानों के लिए "भावांतर भुगतान योजना" को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य बाजार में कपास की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम होने पर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

हाल ही में नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। इसमें कृषि क्षेत्र, राज्य सरकारों और किसानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। आदिलाबाद को पायलट प्रोजेक्ट के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि वहां किसानों का ऑनलाइन रिकॉर्ड बेहतर तरीके से संरक्षित है, जो योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है।

अधिकारियों ने कहा कि योजना को लागू करने से पहले इसे पूरी तरह से परखा जाएगा, क्योंकि अधिकांश किसानों ने अक्टूबर से अपनी कपास की फसल बेच दी है। "भावांतर भुगतान योजना," जिसे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले कपास और सोयाबीन किसानों के लिए वादा किया गया था, खरीफ सीजन में लगातार कम कीमतों के कारण होने वाले नुकसान को कम करने का प्रयास है।

यह पहल किसानों की आय को मजबूत करने और कृषि बाजारों को स्थिर करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पायलट प्रोजेक्ट पूरे देश में योजना लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।