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12.35 लाख टन 'भारत चना दाल', 5,663.07 टन 'भारत मूंग दाल' और 118 टन 'भारत मसूर दाल' का उपभोक्ताओं को वितरण: केंद्र सरकार
सरकार ने 'भारत ब्रांड' के तहत चना, मूंग और मसूर दाल, साथ ही आटा और चावल को सस्ते दामों पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की योजना शुरू की है। अब तक 12.35 लाख टन चना दाल, 5,663.07 टन मूंग दाल, और 118 टन मसूर दाल बेची जा चुकी है। भारत आटा और चावल भी सब्सिडी दरों पर उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत क्रमशः ₹30/किलो और ₹34/किलो है। इन उत्पादों का वितरण नेफेड, केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ, ई-कॉमर्स और बड़े रिटेल स्टोर्स के माध्यम से किया जा रहा है।
Government • 11 Dec • PIB
केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में 'भारत दाल' की शुरुआत की थी। इसके तहत मूल्य स्थिरीकरण भंडार (Price Stabilisation Buffer) से चना स्टॉक को चना दाल में परिवर्तित कर उपभोक्ताओं को 1 किलो पैक के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) ₹60 प्रति किलो और 30 किलो पैक के लिए ₹55 प्रति किलो की दर से 30 सितंबर 2024 तक उपलब्ध कराया गया। अब इस योजना का विस्तार करते हुए 3 लाख टन अतिरिक्त चना स्टॉक को चना दाल और साबुत चना के रूप में बेचने का निर्णय लिया गया है। नए दामों के अनुसार, चना दाल ₹70 प्रति किलो और साबुत चना ₹58 प्रति किलो की दर से उपलब्ध होगा।
'भारत ब्रांड' का विस्तार मूंग और मसूर दालों पर भी किया गया है। मूंग स्टॉक को मूंग दाल (धुली) और मूंग साबुत में परिवर्तित कर MRP ₹107 प्रति किलो और ₹93 प्रति किलो पर बेचा जा रहा है। भारत मसूर दाल ₹89 प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। अब तक उपभोक्ताओं को 12.35 लाख टन भारत चना दाल, 5,663.07 टन भारत मूंग दाल और 118 टन भारत मसूर दाल वितरित की जा चुकी है।
इसके अलावा, 'भारत आटा' और 'भारत चावल' को क्रमशः 6 नवंबर 2023 और 6 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। इनका उद्देश्य आम जनता को सब्सिडी दरों पर आटा और चावल उपलब्ध कराना है। पहले चरण में, भारत आटा ₹27.50 प्रति किलो और भारत चावल ₹29 प्रति किलो की दर से 30 जून 2024 तक उपलब्ध कराए गए। दूसरे चरण में इनकी कीमतें बढ़ाकर क्रमशः ₹30 प्रति किलो और ₹34 प्रति किलो कर दी गई हैं।
पहले चरण में 15.20 लाख मीट्रिक टन (LMT) भारत आटा और 14.58 लाख मीट्रिक टन भारत चावल वितरित किया गया। दूसरे चरण में अब तक 2,952.25 मीट्रिक टन भारत आटा और 3,413.35 मीट्रिक टन भारत चावल उपभोक्ताओं को वितरित किया जा चुका है।
'भारत ब्रांड' उत्पादों का वितरण नेफेड (NAFED) के खुदरा स्टोरों और मोबाइल वैन, केंद्रीय भंडार, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (NCCF), ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और बड़े रिटेल चेन के माध्यम से किया जा रहा है।
यह जानकारी उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर के रूप में दी।
