पंजाब में खरीफ विपणन सत्र 2024-25 के दौरान 172 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) धान किसानों से खरीदा गया, जिसमें से 169 लाख मीट्रिक टन का उठाव मंडियों से कर लिया गया है। यह धान मिलों में भंडारित किया गया है, जहां से इसे आगे कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) में परिवर्तित किया जाएगा।

धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार की जाती है। प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में, प्रभावित अनाज की खरीद को सुगम बनाने के लिए मानकों में छूट भी दी जाती है, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिले और संकट की स्थिति से बचा जा सके।

खाद्य निगम भारत (एफसीआई) ने सरकारी मानकों के अनुसार चावल का उठाव शुरू कर दिया है, और अब तक 94,000 मीट्रिक टन चावल स्वीकार किया जा चुका है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों पर जांच प्रणाली लागू की गई है। यदि कोई स्टॉक निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता है, तो संबंधित मिलर्स को उसे 'फेयर एवरेज क्वालिटी' (एफएक्यू) स्टॉक से बदलना होगा।

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों को एमएसपी का लाभ पूरी तरह मिले। पंजाब में सभी धान की खरीद निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार की जाएगी।

इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया गया है कि अन्य राज्यों से चावल की पंजाब में तस्करी का कोई मामला सामने नहीं आया है और गुणवत्ता के आधार पर अनाज की अनुचित अस्वीकृति की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(यह जानकारी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की राज्य मंत्री श्रीमती निम्मूबेन जयंतीभाई बंभनिया ने लोकसभा में दी।)