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सरकार ने तूर, उड़द और मसूर की 100% खरीद को दी मंजूरी, किसानों को मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत तूर (अरहर), उड़द और मसूर की खरीद राज्य में होने वाले कुल उत्पादन के 100% तक की जाएगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और दलहन की ......पूरी खबर पढ़ने के लिए Amotrade डाउनलोड करें
Government • 13 Mar • PIB
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत तूर (अरहर), उड़द और मसूर की खरीद राज्य में होने वाले कुल उत्पादन के 100% तक की जाएगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और दलहन की घरेलू उपलब्धता बढ़ाई जा सके।
100% खरीद नीति से किसानों को राहत
सरकार ने 2024-25 खरीफ सीजन के लिए 13.22 लाख मीट्रिक टन (LMT) तूर, 9.40 LMT मसूर और 1.35 LMT उड़द की खरीद को मंजूरी दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में तूर की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाएगी।
तेजी से हो रही है तूर की खरीद
सरकार ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में पहले ही तूर की खरीद शुरू कर दी है। 11 मार्च 2025 तक इन राज्यों में कुल 1.31 लाख मीट्रिक टन (LMT) तूर खरीदी जा चुकी है, जिससे 89,219 किसानों को सीधा लाभ मिला है। अन्य राज्यों में भी जल्द ही खरीद प्रक्रिया शुरू होगी।
किसानों को पंजीकरण का लाभ
तूर की खरीद eSamridhi पोर्टल (NAFED) और aSamyukti पोर्टल (NCCF) के माध्यम से पूर्व-पंजीकृत किसानों से की जा रही है। सरकार ने अगले चार वर्षों तक 2028-29 तक तूर, उड़द और मसूर की 100% खरीद जारी रखने की घोषणा की है।
सरकार की इस पहल से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा, दलहन के आयात पर निर्भरता घटेगी और देश में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
