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सरकार ने PM-AASHA योजना को जारी रखने की मंजूरी दी; तूर, उड़द और मसूर की खरीद को दी अनुमति
केंद्र सरकार ने **PM-AASHA योजना** को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, जिससे किसानों को उनकी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य मिल सके। सरकार ने **तूर, उड़द और मसूर की खरीद** को 2024-25 में **100% उत्पादन तक बढ़ाने** की अनुमति दी है, जो अगले चार वर्षों तक जारी रहेगी। बजट 2025-26 में इस योजना के लिए **6,941.36 करोड़ रुपये** आवंटित किए गए हैं, साथ ही **500 करोड़ रुपये का ‘मिशन ऑन पल्सेस’** शुरू किया गया है ताकि दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा, **सोयाबीन और मूंगफली की खरीद** को भी PSS के तहत कई राज्यों में मंजूरी दी गई है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
Government • 11 Feb • Down To Earth
नई दिल्ली, 10 फरवरी 2025: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
PM-AASHA एक व्यापक योजना है, जिसमें मूल्य समर्थन योजना (PSS), मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS), बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य देना और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखते हुए उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है।
सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के निरंतर संचालन से खरीद प्रक्रिया और अधिक प्रभावी होगी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) PSS, PDPS और MIS का संचालन करता है, जबकि PSF का प्रशासन उपभोक्ता मामलों का विभाग देखता है।
बजट 2025-26 में PM-AASHA के लिए 6,941.36 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 7.8% अधिक है।
इसके तहत, केंद्र सरकार ने 2024-25 खरीफ सत्र के लिए तूर (अरहर), उड़द और मसूर की खरीद को PSS के तहत 100% उत्पादन तक बढ़ाने की अनुमति दी है। यह खरीद अगले चार वर्षों तक केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से जारी रहेगी, ताकि देश में दलहन उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
पल्स मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन
बजट में ‘मिशन ऑन पल्सेस’ के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य दलहन की आयात निर्भरता कम करना और भंडारण सुविधाओं को मजबूत करना है।
इसके अलावा, सरकार ने छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में खरीफ 2024-25 के लिए सोयाबीन की खरीद को भी PSS के तहत मंजूरी दी है। अब तक 9 फरवरी 2025 तक 1.99 मिलियन टन सोयाबीन की खरीद हो चुकी है।
इसी तरह, सरकार ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में खरीफ 2024-25 के लिए मूंगफली की खरीद को भी PSS के तहत मंजूरी दी है।
