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सरकार ने मलावी, जिम्बाब्वे को 2,000 टन गैर-बासमती सफेद चावल निर्यात की अनुमति दी
भारत सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2023 से इस तरह के निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के माध्यम से मलावी और जिम्बाब्वे को 2,000 टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात को मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य दो अफ्रीकी देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करना है।
Government • 20 Jun 2024 • The Economic Times
नई दिल्ली: सरकार ने दो अफ्रीकी देशों - मलावी और जिम्बाब्वे को 2,000 टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक अधिसूचना में कहा है कि निर्यात की अनुमति राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) के माध्यम से दी गई है।
यद्यपि घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई, 2023 से गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, फिर भी अनुरोध पर कुछ देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर निर्यात की अनुमति है।
अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक देश को 1,000 टन गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी गई।
डीजीएफटी ने कहा, "एनसीईएल अधिसूचित होने के बावजूद मलावी और जिम्बाब्वे को गैर-बासमती सफेद चावल का निर्यात किया जा सकता है।
