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सरकार बफर के लिए किसानों से बाजार दर पर चना खरीदेगी
सरकार ने पिछले सप्ताह देसी चने पर आयात शुल्क हटा दिया, जबकि पीली मटर पर आयात शुल्क छूट को अक्टूबर तक बढ़ा दिया, जिसका उद्देश्य चने की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना है। एजेंसियों द्वारा खरीद को बढ़ावा देने के लिए बाजार कीमतों के आधार पर इन कीमतों को संशोधित किया जाएगा।
Government • 13 May 2024 • Financial Express
कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से ऊपर होने के कारण, सरकार ने एजेंसियों - किसान सहकारी संस्था नेफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनसीसीएफ) से मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में किसानों से पूर्व निर्धारित बाजार में चना खरीदने के लिए कहा है। संचालित कीमतें.
सूत्रों ने एफई को बताया कि दो एजेंसियां न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य (एमएपीपी) या पिछले तीन की औसत कीमतों के आधार पर प्राप्त गतिशील बफर खरीद मूल्य जैसे तंत्र के तहत किसानों से चना का उत्पादन करेंगी, जिसका देश के दलहन उत्पादन में 50% हिस्सा है। सभी तीन प्रमुख उत्पादक राज्यों में दिन।
