केंद्र ने शुक्रवार को सहकारी समितियों नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के माध्यम से उपभोक्ताओं को 5 और 10 किलोग्राम के पैक में सीधे उपभोक्ताओं को अगले सप्ताह से 'भारत' ब्रांड के तहत 29 रुपये प्रति किलोग्राम पर चावल बेचने का फैसला किया। चावल मिलों से कीमतें कम करने के उसके अनुरोध के वांछित परिणाम नहीं मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। इसने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया है, जिससे व्यापारियों के लिए 9 फरवरी से प्रत्येक शुक्रवार को एक निर्दिष्ट पोर्टल पर चावल/धान के स्टॉक की घोषणा करना अनिवार्य हो जाएगा।

सूत्रों ने कहा कि चावल की स्टॉक स्थिति पर एकत्र की गई जानकारी के आधार पर, गेहूं के समान स्टॉक सीमा लागू करने पर निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने संकेत दिया है कि अगर घरेलू बाजार में कीमतें नहीं गिरीं तो उबले चावल के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लग सकता है.

सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि एक साल पहले की तुलना में चावल की कीमतें खुदरा बाजार में 14.5 प्रतिशत और थोक बाजारों में 15.5 प्रतिशत बढ़ी हैं।