सरकार ने गुरुवार को कहा कि भारत के पास घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त गेहूं का स्टॉक है और कीमतों को स्थिर रखने के लिए जरूरत पड़ने पर बाजार में हस्तक्षेप किया जा सकता है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि फिलहाल अनाज पर आयात शुल्क में बदलाव करने की उसकी कोई योजना नहीं है।
एक बयान में कहा गया कि ''उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग गेहूं के बाजार मूल्य पर बारीकी से नजर रख रहा है।''
बयान में कहा गया है, "बेईमान तत्वों द्वारा जमाखोरी न हो और कीमत स्थिर रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए उचित हस्तक्षेप किया जाएगा।"
2024 के रबी विपणन सत्र के दौरान, विभाग ने 112 मिलियन टन गेहूं उत्पादन की सूचना दी। सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने 11 जून तक लगभग 26.6 मिलियन टन अनाज खरीदा है।