भारत की कृषि मूल्य श्रृंखला विकास योजना: किसानों और उद्योग के बीच मजबूत साझेदारी का सेतु

केंद्र सरकार जल्द ही कृषि मूल्य श्रृंखला विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPAVCD) कार्यक्रम को पूरे देश में लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है किसानों को बेहतर आय दिलाना और मांग आधारित फसल उत्पादन को बढ़ावा देना।

केंद्र सरकार का PPPAVCD कार्यक्रम: किसानों को मिलेगा सीधा लाभ और उद्योग को गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल

केंद्र सरकार जल्द ही कृषि मूल्य श्रृंखला विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPAVCD) कार्यक्रम को पूरे देश में लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है किसानों को बेहतर आय दिलाना और मांग आधारित फसल उत्पादन को बढ़ावा देना।

मुख्य बिंदु

• PPPAVCD का उद्देश्य:

  1. किसानों के समूह (500-10,000) बनाना।
  2. नई तकनीक और नवीन प्रक्रियाओं तक पहुंच।
  3. सरकारी योजनाओं के लाभ सीधे किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित करना।

• उद्योग और किसान दोनों को लाभ:

  • उद्योग: गुणवत्ता कच्चा माल आसानी से मिलेगा।
  • किसान: सरकारी सहायता और बेहतर बाजार दर।

• प्रमुख फोकस क्षेत्र:
  दालें, तिलहन, मक्का, मोटे अनाज और बागवानी उत्पाद।
  (चावल और गेहूं को इस कार्यक्रम से बाहर रखा गया है।)

राज्य सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण

राज्य सरकारों की रुचि और नीतियां कार्यक्रम की सफलता का निर्धारण करेंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर राज्य निजी उद्योगों को सीधे किसानों से खरीदारी की अनुमति नहीं देते, तो निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित हो सकती है।

किसानों को सीधा फायदा

किसानों को सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ, नई तकनीक, और बाजार दर पर समर्थन मिलेगा। इसके साथ ही मूल्य घाटा भुगतान योजना (Price Deficit Payment Scheme) भी लागू की जाएगी, ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित हो सके।

उद्योग की रुचि बढ़ रही है

भोजन प्रसंस्करण क्षेत्र में गुणवत्ता कच्चा माल और समय पर उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। इसके चलते निजी क्षेत्र इस कार्यक्रम में रुचि दिखा रहे हैं।