उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने भारत आटा और भारत चावल के चरण-II की खुदरा बिक्री शुरू की

चरण-II के प्रारंभिक चरण में 3.69 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 2.91 लाख मीट्रिक टन चावल खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए। यह पहल भारत सरकार की उपभोक्ताओं को सब्सिडी दरों पर आवश्यक खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है: श्री जोशी

Government 05 Nov 2024  PIB
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केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री प्रल्हाद जोशी ने आज दिल्ली में एनसीसीएफ, नाफेड और केंद्रीय भंडार के मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर भारत आटा और भारत चावल के खुदरा बिक्री के चरण-II की शुरुआत की। इस अवसर पर राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा भी उपस्थित थे।

इस चरण में, भारत आटा 30 रुपये प्रति किलोग्राम और भारत चावल 34 रुपये प्रति किलोग्राम की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल के बारे में मीडिया से बात करते हुए, श्री जोशी ने कहा कि यह कदम भारत सरकार की उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर आवश्यक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। उन्होंने बताया कि भारत ब्रांड के तहत आटा, चावल और दाल जैसी बुनियादी खाद्य वस्तुओं की खुदरा बिक्री के माध्यम से स्थिर मूल्य व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिली है।

चरण-II के प्रारंभिक चरण में 3.69 लाख मीट्रिक टन (LMT) गेहूं और 2.91 लाख मीट्रिक टन (LMT) चावल खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। चरण-I में, करीब 15.20 लाख मीट्रिक टन भारत आटा और 14.58 लाख मीट्रिक टन भारत चावल उपभोक्ताओं को सब्सिडी दरों पर उपलब्ध कराए गए थे।

भारत आटा और भारत चावल अब केंद्रीय भंडार, नाफेड, एनसीसीएफ और ई-कॉमर्स/बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं के स्टोर्स और मोबाइल वैन पर उपलब्ध होंगे। चरण-II के दौरान ‘भारत’ ब्रांड का आटा और चावल 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के पैक में बेचा जाएगा।

पंजाब में धान की खरीदारी के बारे में अपडेट देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया कि पंजाब में 184 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी का लक्ष्य पूरा किया जाएगा और किसानों द्वारा मंडियों में लाए गए प्रत्येक दाने को खरीदा जाएगा। 4 नवंबर 2024 तक, पंजाब मंडियों में कुल 104.63 लाख मीट्रिक टन धान पहुंच चुका है, जिसमें से 98.42 लाख मीट्रिक टन को राज्य एजेंसियों और एफसीआई द्वारा खरीदा गया है। धान की खरीद 2320 रुपये प्रति क्विंटल की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जा रही है, जैसा कि भारत सरकार ने ग्रेड 'A' धान के लिए तय किया है। इस खरीद से अब तक 5.38 लाख किसानों को लाभ हुआ है और MSP की राशि उनके बैंक खातों में जमा कर दी गई है।

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