उपभोक्ता मामले विभाग के लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप उड़द की कीमतों में नरमी आई है, केंद्र सरकार के सक्रिय उपाय उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को स्थिर करने और किसानों के लिए अनुकूल मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रहे हैं।

अच्छी बारिश की उम्मीद से किसानों का मनोबल बढ़ने की उम्मीद है, जिससे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख उड़द उत्पादक राज्यों में अच्छी फसल का उत्पादन होगा। 05 जुलाई 2024 तक, उड़द के लिए बोया गया क्षेत्र 5.37 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि के लिए यह 3.67 लाख हेक्टेयर था। 90 दिनों की फसल से इस साल खरीफ में अच्छा उत्पादन होने की उम्मीद है।

खरीफ बुवाई सीजन से पहले, NAFED और NCCF जैसी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किसानों के पूर्व-पंजीकरण में उल्लेखनीय तेजी आई है। ये प्रयास किसानों को खरीफ सीजन के दौरान दलहन उत्पादन की ओर स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करने की सरकार की रणनीति का हिस्सा हैं, जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है।

अकेले मध्य प्रदेश में, कुल 8,487 उड़द किसान पहले ही एनसीसीएफ और नैफेड के माध्यम से पंजीकरण करा चुके हैं। इस बीच, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों में क्रमशः 2037, 1611 और 1663 किसानों का पूर्व-पंजीकरण हुआ है, जो इन पहलों में व्यापक भागीदारी का संकेत देता है। नैफेड और एनसीसीएफ द्वारा मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत ग्रीष्मकालीन उड़द की खरीद जारी है। इन पहलों के परिणामस्वरूप, 06 जुलाई, 2024 तक इंदौर और दिल्ली के बाजारों में उड़द के थोक मूल्यों में क्रमशः 3.12% और 1.08% की सप्ताह-दर-सप्ताह गिरावट देखी गई है। घरेलू कीमतों के अनुरूप, आयातित उड़द की कीमतों में भी गिरावट का रुख है। ये उपाय किसानों और उपभोक्ताओं दोनों का समर्थन करते हुए बाजार की गतिशीलता को संतुलित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।