नई दिल्ली, 25 मार्च 2025 – सरकार चना आयात पर 11% शुल्क लगाने पर विचार कर रही है, जिसमें 5% सीमा शुल्क, 5% कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (AIDC) और 1% सामाजिक कल्याण उपकर शामिल होगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय इस प्रस्ताव को बुधवार को होने वाली अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक में अंतिम रूप देगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जब पीली मटर का आयात जारी है, तो चने के आयात पर पूरी तरह रोक लगाने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे गिरती कीमतों को रोकने के लिए कुछ शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। यदि यह शुल्क लागू होता है, तो ऑस्ट्रेलिया से आने वाले चने का आयात महंगा हो जाएगा, जिससे घरेलू बाजार में MSP से नीचे बिक रहे चने को समर्थन मिलने की संभावना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला घरेलू किसानों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है, क्योंकि सस्ते आयात के चलते घरेलू चना बाजार में लगातार दबाव बना हुआ है। अब देखना होगा कि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है या नहीं।